ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਨੀਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ):- ਸੁਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸੰਸਦ ‘ ਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।